Tara Nath Dahal

केही राम्रा वकिल न्यायाधिश हुन नजानु लोकतन्त्रको लागि अति आवश्यक रहेछ। नत्र हर-पेशाका "जान्ने-बोल्ने" जति सबै सत्ताको सेवामा नै जाने भए नेपालमा।कोही त हुनुपर्यो समाजमा - लोकतन्त्रको मूल्य अनुसार बिवेकको बोली बोल्न सक्ने।@BhimarjunPhD @BipinLAW

Executive Chief @tndahal7 stated, “If the platform has been misused, it needs developing a strong regulatory measure to address such criminal activities, thereby not risking users’ rights to #digital platforms.” @IFEX @NepalNHRC @sanjeebzee freedomforum.org.np/nepal-bans-tel…

प्रदेशको असफलताको एक कारण राजनीतिक दलहरुले अपरिपक्व प्रतिनिधिहरु प्रदेशको सरकार र दलको नेतृत्वमा पठाउनु हो। प्रदेश संरचनामा कुनैपनि दलहरुले सिनियर लिडरहरु पठाएनन,अझ मुख्यमन्त्री बनाउँदा पनि त्यसै गरे।पालिका र जिविसमा उफ्रने हैषियतकाहरु एकाएक मुख्य र मन्त्री भए। केही अपवाद छन !!

#Nepal 🇳🇵 @ForumFreedom reminded authorities that "banning access [to online platforms] is not a permanent solution" to online crimes. @tndahal7 buff.ly/u8MksrL

Today Parliamentry committee (Education & Information) of House of Representatives called consultative meeting with Media experts on Media council bill. I presented 13 points suggestions for reform of bill.The main concern are structural Independence & automomy.@ForumFreedom

राष्टपतिबाट संसदले गरेको गम्भिर त्रुटी सच्याउन सम्बैधानिक परिषद बिधेयक फिर्ता पठाउनु भएकोमा खुसी लाग्यो।लोकतन्त्र "सन्तुलन र नियन्त्रण" को संरचना हो, एउटाले सिमा मिचे अर्कोले रोक्ने। अब राष्टपतिको ध्यान अख्तियारले गरेको "समान न्यायको" बिपरितको काममा पनि जानुपर्छ,जबाफदेही बनाउन !!

जिम्मेवारी बिहिनताकाे संस्कार र प्रबृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकमा दण्डहीनताको स्थिति माैलाउँदै गएको छ।कुलिङ अफ पिरियडकाे छेडखानीमा मुलतः ४ जना जिम्मेवार छन् ती हुन् समिति सभापति रामहरि खतिवडा,सचिव दुरा, अन्तिम रुजु गरेर संसदमा पेशगर्ने दायित्व भएका संसदका महासचिव पाण्डे र सभामुख ।

असंबेदनशील सासदहरूले नपढि गाम्भिर्यता नबुझि पास गरेको बिधेयक राष्ट्रपतिज्युवाट फिर्ता हुनु स्वागत योग्य छ। नालायकहरू र दासहरू संसद पठाए पछि यस्तै दुर्दशा आईपर्छ। ekantipur.com/news/2025/07/2…

..@IFEX latest Asia Brief highlights @ForumFreedom's concerns over pending bills on #socialmedia & #Media Council. These bills need firm revision to ensure #FreedomOfExpression and #DigitalRights in Nepal. @tndahal7 @pratinidhisabha @rastriyasabha @sanjeebzee @Hello_MoCIT

#Nepal 🇳🇵Our March 2025 Asia brief highlighted the concerns of @ForumFreedom about several pending bills related to social media & the Media Council, & the need to reconsider provisions that could instill a “culture of fear & self-censorship among users.” buff.ly/SaTyikM

FF submitted a letter to the Secretary, @mofnepal, urging inclusion of civil society feedback in the draft National PFM Reform Strategy & integration of @pefanepal's national strategy & action plan for citizen engagement. @tndahal7 @OpenBudgets freedomforum.org.np/csos-pfm-refor…

संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनः संविधान र संसदीय सर्वोच्चतामाथि धावा बोल्दै संसद himaldainik.com/detail/38587 @SherBDeuba @BimalendraNidhi @Shekharnc @thapagk @tndahal7 @RamhariKhatiwa @NepaliCongress

ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि नेपाल–चीन सीमामा आवागमन ठप्प भएको थियो। यो घटनाले सीमा क्षेत्रमा व्यापार, यातायात र मानवीय आवागमनमा ठुलो असर पारेको छ। ins.news/archives/25187

धनखडको राजीनामाले भारतीय संसद्को मनसुन सत्रको पहिलो दिनमै ठुलो राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ, र यसको पछाडि स्वास्थ्यबाहेक अन्य गहिरा कारणहरू हुन सक्ने विपक्षी नेताहरूले सङ्केत गरेका छन्। ins.news/archives/25180

राष्टपतिले संसदले पास गरेको सम्बैधानिक परिषदको बिधेयकलाई थप कानुनी परामर्श गर्न भनेर रोक्नु भएको छ। राष्टपति संस्था चाहिने नै यस्तै बिषयमा हो। लोकतन्त्र,बहुमतको निर्णयलाई बैध मान्ने प्रणाली हो तर काईते व्यवस्था गरेर परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको रबरस्टाम्प मात्र बनाउनु दुर्भाग्य हो !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितका लागि नेकपा एमालेले पूर्व राष्टपति भएको मानिस पुन:पार्टीमा फर्कन नहुने निर्णय गेरर अत्यन्त परिपक्वता प्रकट गरेको छ। अब,यो संस्कारका रुपमा बिकसित हुनेछ। माओबादीले पनि आफ्नो गल्ती सच्याओस। खासमा,संसदीय व्यबस्थामा सभामुख पद समेत यस्तै हुनुपर्ने हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हितका लागि नेकपा एमालेले पूर्व राष्टपति भएको मानिस पुन:पार्टीमा फर्कन नहुने निर्णय गेरर अत्यन्त परिपक्वता प्रकट गरेको छ। अब,यो संस्कारका रुपमा बिकसित हुनेछ। माओबादीले पनि आफ्नो गल्ती सच्याओस। खासमा,संसदीय व्यबस्थाम सभामुख पद समेत यस्तै हुनुपर्ने हो।

Yet another attack by Modi govt on press freedom. Data Protection Act requires journalists to seek consent from corrupt politicians, officers & contractors before exposing them! Otherwise pay penalties of crores of rupees. Watch जानने भी दो यारों - youtube.com/watch?v=Wv0KfR…

आज साउन ६, आधुनिक उदार नेपाली समाजका प्रणेता, स्वतन्त्रताका मूल्यहरु नेपाली समाजमा सिंचित गर्ने एक बौद्धिक राजनेता र लोकतन्त्रका अविचलित योद्धा - जननायक बि पी कोईरालाको स्मृति दिवस !! हार्दिक श्रध्दाञ्जली र सम्मान 🙏