Kaushik Raj

"Jay Shah's qualifications are that he’s the son of the Indian Home Minister, and that’s it. He’s got no particular vision, no particular skills, he’s not particularly charismatic, he doesn’t have a huge track record." - Gideon Haigh

"Let political battles be fought in the electorate. Why are you being used?" Supreme Court asks the Enforcement Directorate. A Bench led by CJI BR Gavai was hearing ED's appeal against the Karnataka HC order quashing MUDA case summons against Karnataka CM's wife BM Parvati. CJI…

The unambiguous criticism by Chief Justice of brazen misuse of investigative agencies like ED to target political opponents & dissidents-however belated-is very welcome This must be followed by clear directions that prevent the misuse of these agencies to fight political battles

Hello @BlrCityPolice, please arrest this guy who is openly threatening a journalist.

“गहन पुनरीक्षण” तो सिर्फ नाम है। असल में यह कोरे काग़ज़ पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है। चूँकि यह तो बहाना है कि ऐसा पुनरीक्षण तो पहले होता आया था। जो बिहार में हो रहा है वो आज तक भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। #SIR #Bihar @maktoobhindi लिंक:…

bbc.com/hindi/articles… भारत में पहली बार तीन अभूतपूर्व चीज़ें हो रही हैं — ▪️पुरानी वोटर लिस्ट को फेंककर शून्य से नई सूची बनाई जा रही है। ▪️ हर नागरिक से फ़ॉर्म भरवाकर दोबारा ‘साबित’ करने को कहा जा रहा है कि वह वोटर है। ▪️ एक प्रकार से नागरिकता का आधार ही बदल दिया गया. यही है…

पटना के दस वोटर्स को सुनिए BLO इनके पास आए नहीं BLO से इनकी मुलाकात हुई नहीं ' SIR ' का फॉर्म इन्होंने देखा भी नहीं. लेकिन इन सबका फॉर्म अपलोड हो गया . एपिक के साथ सर्च करने पर पता चल रहा है कि इनके फॉर्म जमा हो गए हैं .

'SIR' का फॉर्म भरने एक फौजी ऑफिसर छुट्टी लेकर जोधपुर से जहानाबाद आए. BLO ने FORM उनके घर पर छोड़ दिया था . फौजी ऑफिसर ने अपना , अपनी पत्नी और मां का फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ BLO को अप्रोच किया . तीन दिन तक BLO उनसे मिले नहीं . चौथे दिन यानी कल ये फौजी ऑफिसर खुद BLO के घर…

🚨THREAD Uncovering a network of 5 cow vigilante groups across Haryana & UP, and how they informally work together to carry out violence against truck drivers. This is a collaborative story by @bellingcat & @AltNews, co-authored by @Pooja_Chaudhuri, @AbhishekSay and me.

“When the central government itself has verified and given our citizenship documents, why are Bangla speakers being targeted?” Naib Hussain hailing from Cooch Behar, north Bengal, who works as a driver in Delhi.

निगम और बीएलओ के फॉर्म अलग क्यों हैं? एक अख़बार और अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग से इतनी सच्चाई सामने आ गई। चुनाव आयोग मिसलिडिंग का ठप्पा लगा रहा है जबकि ख़ुद मिसलिडिंग आयोग बन चुका है। आयोग को बताना चाहिए कि फिर किस दम पर सब कुछ सामान्य चलने का दावा किया जा रहा है? मैं बताता हूँ ।…

Important: Full page ads in newspapers (including English) by Bihar’s EC asking Bihar’s vast population of migrant voters to go online, scan QR code and download forms and fill them with documentary/photo support and upload them online . All to be done by July 25! Is there even a…

आइये थोड़ा गौर से समझेंI @ajitanjum जी अपनी रिपोर्टिंग से मूलतः @ECISVEEP सहित एक व्यापक आबादी को #SIR में आ रही मुश्किलों को समझा रहे हैंI पारस्परिक विमर्श और भागीदारी के लोकतंत्र में इसे स्वागत-योग्य पहल माना जाताI लेकिन नयी परिभाषाएं गढ़कर अब उनपर ही #FIR कर दिया जाता हैI सनद…

डियर चुनाव आयोग, क्या ये भी भ्रामक है? अलग से एक भ्रामक आयोग बने और एक आक्रामक आयोग भी। ्

एक बीएलओ ने बताया कि मुसहर जाति की टोली में कई लोगों ने कहा कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, क्योंकि ‘आग लाग ल, सब जर गइल’ (आग लगने से सब जल गया). कई बीएलओ को खुद ही नहीं पता कि फॉर्म कैसे भरना है या किन दस्तावेजों की जरूरत है. @ECISVEEP FYI बिहार वोटर लिस्ट संशोधन: जिन बूथ लेवल…

मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही धांधली, गड़बड़ी, लगातार बदलते नियम और विपक्ष तथा मतदाताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति चुनाव आयोग बिल्कुल बेपरवाह है। चुनाव आयोग चाहता है कि वह गड़बड़ी करते जाए और उन पर कोई उंगली भी ना उठाए! वरिष्ठ अजीत अंजुम जी ने…

Praja, an NGO, released a report on Mumbai's public toilets. It said there is one public toilet seat for 752 male users, but when it comes to women, the ratio is one seat for 1,820 users. Minister Uday Samat acted swiftly. He ordered a probe....against the NGO. *Slow claps*

दर्शक के तौर पर आप खुद जज कीजिए.

#Imp: This initiative is fraught with risk. No set of guidelines can meaningfully “control divisive tendencies” on social media platforms. First of all, such guidelines are unlikely to register in the public consciousness. Second, those who truly ought to be controlled will…

ये पत्रकारिता पर हमला है। हम सब आपके साथ हैं, @ajitanjum.