तपाईको मंगल होस्!
@PantShovan
सर्वे भवन्ति सुखिनः! सर्वे सन्तु निरामयाः! सर्वे भद्राणि पश्यन्तु! मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्!
गभर्नर पौडेलले भनेको ‘बैंकको लाइसेन्सको आयु’को खास कुरा के हो ? clickmandu.com/2025/07/397959… जथा भावि ऋण वॉडेर अव निक्षेप जोखिममा भो भनेपछि हिजो स्वेच्छा र स्वविवेकले मालिक वन्नेहरू लाइ नियामकले वैधानिक दुलो वनायेर भगाउने वाटो खोल्नु पर्ने के आइपर्यो नया गभर्नर लाइ? @kirannepal
मौद्रिक नेतृत्व र वित्त नेतृत्व को मिलन देख्दा एक विद्वानको भनाइ याद आयोः “fiscal policy decisions will continue to be made largely on political grounds while monetary policy decisions will continue to turn on economists and technocrat. The two will not meet soon”
सेल कम्पनि मार्फत वहूल स्वामित्व र कन्ट्रोलिंग इन्टरेस्ट भयेका तथा एक व्यक्ति ले छुट्ट भिन्न भनियेका परिवार सदस्यका नाममा कन्ट्ोलिंग इन्टरेस्ट राख्ने गरी मैटेरियल सेयर होलडिंग गरी विभिन्न वैकका संचालक समीति सदस्य चयन गर्न प्रभाव पार्ने व्यक्ति / समूह त संसोधनले छुन नचाहेको हो?
बाफियाका केही प्राबधान गलत छन् बहश गरौं @AdhikariMaha @BamBdrMishra @thapagk @yogesbhattarai @udayasjbrana @bishwaprakash77 @bpaudel1959 @JSPrabhakar @surendraCPN @BhuvanDahal2 @Parshuramkunwar @PantShovan @aj73 @PM_nepal_ @SwarnimWagle
कूल कर्जा ५० खर्व ; पूर्व अर्थमंत्रीले भनेझै वढोत्तरी अपुग खराव कर्जा ३% मान्दा (खराव कर्जा सत्प्रतिशत नोक्सानि हिसाव हुने हो भने ) पर्ने असर त डेड खर्व पो आयो। आकार त साचै पो ठूलो भए छ। कहॉ वाट भर्नु , साहूले पैसा हाल्दैनन्; राज्यको ढुकुटी आफै ऋणको वोझमा । गाह्रो पो छ त …
तत्कालिन अवस्थामा बढ्दो npA को असर बैंकरले नै कम बुझेको अवस्था हुनसक्छ। अब साइज अफ ईकोनोमी र npA ठुलो भईसकेको छ। बिशेष र केही न्यायिक निरूपण सहितको अधिकार दिएर aml खोल्न जरूरी छ। भोलि त झन् ईकोनोमी ठूलो हुनेवाला छ।
Rajan Report Excerpt “Important duty of the regulator is to force timely recognition of NPAs requiring adequate bank capitalization. What any student of banking history will tell you is that the sooner banks are cleaned up, the faster banks resume sound credit practices “
…. पूँजी क्षयिकरणका कारणले आत्तिने वेला भएको छैन कि जस्तो देखिन्छ तर ११% भन्दा कम पूँजी पर्याप्तता हुदाँ तरलतामा असर पर्न सक्छ (संस्थागत निक्षेप नपाउने कारणले)! ४-५ बैकहरुको पूँजी पर्याप्तता (stressed scenario मा) मा दवाव देखिएकोले थप पूंजीकरणको window खोल्नु उपयुक्त होला।
कर्जा र धितोको वारेमा भएका भ्रम हटाउने प्रायस। पढेर कमेन्ट र सुझाव दिनुहोला! सबै बैंकरलाई जेल नै हाल्ने हो ? - Clickmandu clickmandu.com/2024/03/296964…
पुरा पढेरै तथ्यपरक लागेर कमेन्ट गरेको हो ।
पूरा लेख पढेरै त कमेन्ट गर्नु भएको हो नि हैन?
Currently, as a public finance student, the trend questions sovereignty of nation at the end. Logic that 43% ratio of debt to GDP gives enough space is utter nonsense , better check debt service cost to revenue, horrifying. @gbudhathoki @kchalise @sudarshanme @kirannepal
आम्दानी आठआना खर्च रूपैयाँ देशको सामर्थ्य के हो? तिनै तहका सरकारहरूले आफूले परिचालन गर्न सकिने आर्थिक वा वित्तीय सामर्थ्य कति हो भन्ने कुराको ध्यान नदिइकन शासकीय प्रणाली बचाउने नाममा सञ्चालन गर्ने नाममा जथाभावी बजेटको आकार बढाएर ल्याउने र त्यो बजेटको खर्च पूरा गर्नका लागि आन्तरिक…
Hello Madison, You probably need more study about Vipassyana. It is not a cult of any person but a teaching of the Buddha, the enlightened one: accesstoinsight.org/lib/authors/pi… Untold: The Retreat — an investigative podcast into the perils of meditation ft.com/content/b3ec8e… via @ft
सार्वजनिक ऋण आकार, प्रयोजन , प्रतिफल र ऋण तिर्न सक्ने स्रोतको दृष्टिकोणले गम्भीर र दयनीय अवस्थामा पुगिसकेको छ। जीडीपी को प्रतिशतका आधारमा फिस्कल स्पेस छ भन्ने अवधारणा मात्र एकांकि र भ्रमपूर्ण छ। मेलाम्चि त राज्य ले सफल घोषणा गरेको गौरव को योजना हो। @himaltv
अर्वौ ऋण बोकाएको परियोजनासंग पानी माग्न फेरि जुलुसकै नियती ! onlinekhabar.com/2023/12/1406961
के हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति साँच्चै बलियो छ ? clickmandu.com/2023/11/277010… धेरै राम्रो लेख भुवन भाइ। so happy to read and also worry will anybody give any heed. Stock Exchange case is naked rape on few still revenue making Gvt enterprises.@BhuvanDahal2
Deluded Europe can’t see that it’s finished telegraph.co.uk/business/2023/…
बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सार्वजनिक वित्त नै जटिलतातर्फ, शोभनदेव पन्तको लेख bizmandu.com/content/202308… #bizmandu
With 4% of the world’s people, America generates 25% of global output, a share unchanged since 1980.
कोविड यता लगेको १६/१७ सय अर्व ऋण उध्योग व्यापार मन्द गतिमा चल्दा त नचाहिने हो। ६% वाट व्याज १४% हुदा फिर्ता गरे त सवै समस्या तरलता लगायत पनि सहज हुने ; ऋणको व्याज पनि एकल अंकमा स्वतः आउने । वैकको ख़राब कर्जा पनि घट्ने। पैसा कहाँ राखेछन् त . . किन १४% व्याज तिरी राख्या रहेछन् ?
आइएमएफले किन गराउँदैछ नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर मूल्यांकन? setopati.com/kinmel/economy… To ascertain capital of banks intact. Or reeling back to 1999/2000 when three government banks’ capital was wiped off . IMF wants to examine systemic risk on financial stability.
ब्याज निर्धारणको गलत अभ्यास: बैंकर्स संघको कार्टेलले स्वार्थ समूहको हित, नरबहादुर थापाको विश्लेषण bizmandu.com/content/202304… #bizmandu विचरा वैंकर्स संघलाइ ? नत्र सचेत पत्र ..ऋणीकोप्रभाव>प्र. म को एकल दरको घोषणा…अनि २०४६ साल देखि व्याजदर वजारलाइ छोड्याछौं भन्या हैन र ?
कांग्रेस वा गठबन्धनले अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थशास्त्री खोज्नुभन्दा खुरुक्क गगन थापालाई जिम्मा दिए हुन्छ। उनी निक्कै प्रष्ट छन्। काम गर्छु भन्ने उर्जा छ, अर्थन्तत्रको समझ पनि छ। अर्थशास्त्रीलाई ल्याउँदा आमुल परिवर्तन केही हुँदैन, आर्थिक शब्दका रास मिसाए हुने ठुल्ठूला गफ मात्र हो।
केही बर्षअघि यही ट्विटरमा लेथेथें, यस्ता परियोजनाहरूमा निर्णय गर्दा, feasibility हेरिॅदैन? कसैले जवाफ मा ‘यस्ता game changing योजनामा के को study, DPR बनाउने, अघि बढ्ने’ जस्तो गरे! यी कुरामा सायद राजनीति, ‘द्रव्यनीति’ थपिंदा यो गति भो। थप ऋण भार पनि हाम्ले यसै गरि बोक्ने होला।
लघुवित्त जस्तो अति उपयोगि अवधारणलाई क्या खत्तम पारिदिए, नियमनकारीको कनजोरी र नाफाखोरहरूको व्यवहारले!