Amod Pyakuryal
@AmPyakuryal
Observer of all things interesting! http://ukaalo.com #angaalopodcast
पहिला पहिला फूलको मालाले स्वागत गर्थे , पछि खादाको चलन आयो , हिजोआज रुद्राक्षको माला थपिएको छ | यस्ता फजूलका चलनहरु कसले ल्याउछ, बदल्छ? 🤔🤨
उनी उपसमितिका सबै बैठकहरूमा सहभागी रहेको र हाजिरी सूचीमा नियमित देखिएको प्रमाणसमेत रहे पनि ‘चयनमुखी सुविधा’ पाए। विशेष अदालतले यसैलाई न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ राखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। @registandiary Source URL: ukaalo.com/news/28171/
वाइडबडी घोटालामा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाइनुलाई ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। @registandiary ukaalo.com/news/28171/
मानव तस्करका विभिन्न गिरोहमार्फत घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत जान सुनौली नाका हुँदै दिल्ली पुगेका ती महिलाहरूमध्ये कतिपय १०-१२ वर्ष साउदी–कतारमा काम गरी फर्किएकाहरू पनि छन्। ukaalo.com/news/28191/
उकालो फ्रन्टपेज: परामर्शका नाममा मनपरी राज्यकोष दोहन, एनपीएलको ट्रफीमा राख्ने कालापत्थरको ढुंगा ल्याउँदा करिब ८ लाख भ्रष्टाचार
नदी र वातावरण संरक्षणमा लामो समयदेखि सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारको दुरुपयोग गरेर अवैध उत्खननमा संलग्न भएको बताउँछन्। समाचार लिंक: ukaalo.com/news/28168/
आफैले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शका नाममा अरूलाई दिएर मन्त्रालयदेखि मातहतका सरकारी निकायले राज्यकोषमा बर्सेनि अर्बौं खर्चको भार थोपरिरहेका छन्। @bpanmol ukaalo.com/news/28182/
यो साता उकालोमा परराष्ट्रमन्त्रीको वर्षदिन: ‘इंगेजमेन्ट’का नाममा देश–देशावर मात्रै!, प्रभु को–अपरेटिभका बचतकर्ताको १ अर्ब सञ्चालकबाटै अपचलन, एमाले–कांग्रेसबीच दरार ल्याइरहेको भूमि विधेयकभित्रको ‘खेल’लगायतका शीर्षकका समाचार चर्चामा रहे। ukaalo.com/news/28184/
निश्चित रूपमा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यबिना यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, त्यसबाट शान्ति प्रक्रियाको उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्तैन। त्यसमाथि अहिले, यही अवस्थामा विश्वासको वातावरण तयार हुने आधार कमै देखिन्छन्। ukaalo.com/news/28161/
वाइडबडी घोटालामा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाइनुलाई ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। @registandiary ukaalo.com/news/28171/
पाथीभरामा राज्यको दोहोरो अनुहार छ #pathivara #yesnocablecar @registandiary अन्तर्वार्ता: ukaalo.com/news/28077/ भिडियाे: youtu.be/vmRFDZxF8DY
प्राकृतिक स्रोत जगेर्ना गर्न लाग्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै नदीनालाको अवैध दोहन गर्न पदीय दुरुपयोग गरिरहेका छन्। संरक्षणमा जुटेका अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दा उनीहरूको निशानामा परेका छन्। @lkendra ukaalo.com/news/28168/
क्याफेहरू कफी पिउने नभई नयाँ सोच फुराउने र स्टार्टअप शुरू गर्ने सिर्जनात्मक ठाउँका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। क्याफे सञ्चालकले पनि फ्रिल्यान्सरलक्षित कार्यस्थल र सुविधा उपलब्ध गराएर यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। @iam_abhash ukaalo.com/news/28137/
नेपाल प्रिमियर लिगको ट्रफीमा राख्ने सगरमाथा आधारशिविरको पत्थर ल्याउन करिब आठ लाख रुपैयाँ गोलमाल गरिएको तथ्य फेला परेको छ। यसले अनियमितताको दलदलमा परेको एनपीएलमा केसम्म गरियो भन्ने देखाउँछ। @Aaditya_Nepal1 ukaalo.com/news/28150/
“भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस् आदि देशहरूले रिटर्नी माइग्रेन्टकै सीप र पुँजी प्रयोग गरेर देशको अवस्था निकै माथि उठाइसके, रिटर्नीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर दक्षिण कोरिया उहिल्यै कायापलट भएको हो,” @Bedanand_Joshi
दक्षिण कोरियाले रिटर्नी श्रमिकहरूको सीप पुँजी प्रयोग गरेरै देशको कायापलट गर्यो। तीन दशकदेखि श्रमिक निर्यात गरिरहेको नेपाल भने रिटर्नीबारे गम्भीर हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको अटुट श्रृंखला जारी छ। @Bedanand_Joshi ukaalo.com/news/28112/
उक्त ऐनले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भए वा ‘लिक्विडेसन’मा जाने भए, त्यस्तो जग्गा सरकारको स्वीकृतिमा बेचबिखन गर्नसक्ने अधिकार पनि दिएको छ। यसबाहेक, अर्को ठाउँमा जग्गा साट्न वा स्थान्तरणका लागि समेत सरकारले स्वीकृति दिनसक्ने व्यवस्था छ। @kiran_ktm
हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गालाई घर, घडेरीमा परिणत गरी बेचबिखन गर्न दिएर सरकारले कसको स्वार्थ पूरा गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको संशोधन प्रस्ताव हाल्ने सांसदहरू बताउँछन्। ukaalo.com/news/28134/
जनरल सेल्स एजेन्ट अनिवार्यताका चुनौती छन्। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीलाई सहयोग पुर्याउँछ भने अर्कातिर, सीमित विकल्प, सञ्चालन लागत वृद्धि र सम्भावित कालोबजारीका कारण उपभोक्ता संरक्षणमा असर पर्ने जोखिम पनि रहन्छ। ukaalo.com/news/28119/
“शिक्षालाई बजेट आवश्यक नै ठान्दैनन्,” उनी भन्छिन्, “कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षालाई दिउँ भनेर क्याबिनेटबाट पास पनि गरायौँ, तर अर्थ मन्त्रालयले दिएन। अर्थले बजेटमा सधैँ शिक्षा मन्त्रालयलाई विभेद गरेको छ।” @Aaditya_Nepal1 Source URL: ukaalo.com/news/28123/
मधेश सरकारले शिक्षामा पर्याप्त बजेट त राखेको छैन नै, विनियोजित बजेटसमेत प्रभावकारी ढंगमा खर्च गरेको छैन। शैक्षिक गुणस्तर र साक्षरता दर बढाउने अभिप्रायले बजेट विनियोजित गरेको भनिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च गरेको पाइन्छ। ukaalo.com/news/28123/
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली (वा अन्य financing mechanism) सुधार र बिस्तार नगरी स्वास्थ्य सेवामा सुधार र सबै नागरिकलाई पहुँच सम्भव छैन । यि दुईलाई भिन्न राखेर कुरो गर्न अव नमिल्ला । निःशुल्क सेवा painkiller जस्तै क्षणिक उपाय मात्र हो, रोगको समाधान होइन है मन्त्रीज्यू @paudelpradipNC
लुब्ब-ए-लुबाब: वज़ीर-ए-खारिजा की मुकम्मल नाकामी @registandiary की जुबानी👇@anilkathmandu ukaalo.com/news/28088/
थ्रीडी प्रिन्टिङबाटै मानव अंगदेखि रकेटसम्म, नेपालमा कसरी बढ्दैछ प्रयोग? थ्रीडी प्रिन्टिङबाट खानेकुरा, मानव अंग र अन्तरिक्ष यानका भागसमेत बन्न थालेका छन्। नेपालमा पनि यसको प्रयोग र सम्भावना बढ्दै छ। @ntpositive ukaalo.com/news/28103/