avadhesh kumar verma
@uprvup
Chairman-U P Rajay Vidyut Upbhokta Parishad Member-World Energy Council London Member-International Council on Large Electric System[cigre]-France
निजीकरण पर ऊर्जा विभाग में घमासान : उपभोक्ता परिषद ने कहा- दाल में कुछ काला, CBI जांच की मांग youngbharatnews.com/lucknow/ruckus… @VipinKumarYadu7 @vijayjssate111 @sanjaypatijp @RPSingh27204756 @ManishV30428652 @Sandeep_0957 @VIMALKI46401602 @Gyaniprasad1997
इस तरह के टकराव से नहीं होगा #बिजली #उपभोक्ताओं का भला। आखिर #ऊर्जा मंत्री के निशाने पर क्यों है #मुख्य सचिव @AASHISH01793188 @aksharmaBharat @PuVVNLHQ @panwarsudhir1 @uprvup @mkumar7819 @UPPCLLKO
निजीकरण के पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा जिसकी साजिश की गई थी उपभोक्ता परिषद लगातार कहता चल आ रहा है निजीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं है तो फिर एक बार मांन को जीत उपभोक्ता परिषद की होगी। निजीकरण निरस्त कर सभी अपनी फस्ती गर्दन बचाए।
बिजली कंपनियों की 1912 पर केवल अधिकतम शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जाता है जब तक पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों द्वारा ओटीपी व्यवस्था नहीं लागू होगी इसका लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाएगा इस पर गंभीरता से विचार करें।
बढ़ती बिजली दुर्घटनाओं पर पावर कॉरपोरेशन व बिजली कंपनियां उदासीनता से बाज आए और सुरक्षा मानक का पूरा पालन करते हुए विद्युत दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उपाय करते हुए गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर हो।
निजीकरण के पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा जिसकी साजिश की गई थी उपभोक्ता परिषद लगातार कहता चल आ रहा है निजीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं है तो फिर एक बार मांन को जीत उपभोक्ता परिषद की होगी। निजीकरण निरस्त कर सभी अपनी फस्ती गर्दन बचाए।
निजीकरण के पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा जिसकी साजिश की गई थी उपभोक्ता परिषद लगातार कहता चल आ रहा है निजीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं है तो फिर एक बार मांन को जीत उपभोक्ता परिषद की होगी। निजीकरण निरस्त कर सभी अपनी फस्ती गर्दन बचाए।
प्रदेश में 42 जनपदों के निजीकरण का पूरा मसौदा असंवैधानिक मसौदा तैयार करने वाला ग्रांट थॉर्नटन अमेरिका रेगुलेटर द्वारापाया गया था दोषी इसके बावजूद भी एनर्जी टास्क फोर्स ने मसौदे को आगे बढ़ाया इसलिए निजीकरण की सीबीआई जांच होना जरूरी। एनर्जी टास्क फोर्स ने क्यों लिए अलग-अलग निर्णय।
उपभोक्ता परिषद ने कहा एनर्जी टास्क फोर्स के अलग-अलग निर्णय की हो पूरी जांच कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के मामले में अनेकों बार बरती गई शिथिलता उद्योगपतियों के दबाव में ऐसा क्यों किया गया उसके लिए कौन है दोषी उसका खुलासा होना जरूरी।
उपभोक्ता परिषद ने म0 मुख्यमंत्री जी से उठाई मांग कहां तत्काल निजीकरण का फैसला किया जाए निरस्त क्योंकि पूरा फैसला विवादों के घेरे में उपभोक्ता परिषद पहले ही इस पूरे मसौदे के खिलाफ देश के मा0प्रधानमंत्री व माननीय राष्ट्रपति जी को भेजा था प्रस्ताव और सीबीआई जांच की उठाई थी मांग।
बिजली विभाग में पिछले चार दिनों से मचे संग्राम की सच्चाई का परिषद ने किया खुलासा जून के महीने में ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों बार बिजली कार्मिकों को उपभोक्ता सेवा के लिए सराहाऔर किया उन्हें नमन जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो उपभोक्ता सेवा के नाम पर सुदर्शन चक्र निकाला और होने लगा दमन।
बिजली विभाग में पिछले चार दिनों से मचे संग्राम की सच्चाई का परिषद ने किया खुलासा जून के महीने में ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों बार बिजली कार्मिकों को उपभोक्ता सेवा के लिए सराहाऔर किया उन्हें नमन जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो उपभोक्ता सेवा के नाम पर सुदर्शन चक्र निकाला और होने लगा दमन।
बिजली विभाग में पिछले चार दिनों से मचे संग्राम की सच्चाई का परिषद ने किया खुलासा जून के महीने में ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों बार बिजली कार्मिकों को उपभोक्ता सेवा के लिए सराहाऔर किया उन्हें नमन जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो उपभोक्ता सेवा के नाम पर सुदर्शन चक्र निकाला और होने लगा दमन।
बिजली विभाग में पिछले चार दिनों से मचे संग्राम की सच्चाई का परिषद ने किया खुलासा जून के महीने में ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों बार बिजली कार्मिकों को उपभोक्ता सेवा के लिए सराहाऔर किया उन्हें नमन जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो उपभोक्ता सेवा के नाम पर सुदर्शन चक्र निकाला और होने लगा दमन।
जून में बिजली कार्मियों को 'नमन' अब 'दमन' : ऊर्जा मंत्री की चुप्पी क्यों बनी विस्फोटक, उपभोक्ता परिषद ने किया खुलासा youngbharatnews.com/lucknow/why-si… @RPSingh27204756 @ManishV30428652 @AjeetAamir @HalfVerma @Gyaniprasad1997 @VIMALKI46401602 @kayastha__boy
बिजली विभाग में पिछले चार दिनों से मचे संग्राम की सच्चाई का परिषद ने किया खुलासा जून के महीने में ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों बार बिजली कार्मिकों को उपभोक्ता सेवा के लिए सराहाऔर किया उन्हें नमन जुलाई में ऐसा क्या हुआ जो उपभोक्ता सेवा के नाम पर सुदर्शन चक्र निकाला और होने लगा दमन।
प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 45% बढ़ोतरी का प्रस्ताव आया कनेक्शन की दरों में 25 से 45% की वृद्धि का प्रस्ताव आया उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां रोस्टर लागू तब सभी साधे रहे चुप्पी अब उपभोक्ता सेवा करने के लिए सब फड़फड़ा रहे और सेट कर रहे नॉरेटिव।
निजीकरण के लिए जो120 दिन की तय हुई कैबिनेट केअप्रूवल की टाइमलाइन वह भी ऊर्जा मंत्री जी के शक्ति भवन पहुंचने के 1 दिन बाद ही हो रही थी पूरी कहीं निजीकरण ने तो नहीं विभाग में मचा दिया संग्राम क्योंकि देश के निजी घरानों की तो दिलचस्पी निजीकरण में है और वह चारों तरफ से बना रहे दबाव।
उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण का मसौदा जिस ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार किया गया उसकी कोई लीगल वैधता ही नहीं भारत सरकार की वेबसाइट पर आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। कोई भी प्रस्तावित डॉक्यूमेंट पर आम जनता के कमेंट लिए जाते हैं। @officeofmlk
