Amarjit Grewal✍️❤️

ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਗਗਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।Please comment and share youtu.be/NVOBNbiar70?si…

ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਨੇ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ੭੩ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਗੜੁੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ👇

੯੫ਤੋਂ ਬਾਅਦ federalism ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ unique state ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ 👇

ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ resources ਵਰਤ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 🙏

ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਮੁੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ,ਸਲੀਕਾ,ਬੋਲੀ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 🙏

ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਵੇ ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘੁੱਟਵੇਂ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ funds ਡਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ।ਸੋ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ 👇

ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਵੱਡੇ property developers ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ । ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ election funds ਮਿਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ।ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ👇

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲ਼ਝਿਆ।ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਸੋ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਚਾਅ👇

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੜੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲ਼ੀ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ👇

ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਪਰ ਜਦੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਦਿਸਣਗੇ ਸਭ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ land pooling ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ।ਮਾਮਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੜੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਸਭ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਝੋਲ਼ੇ ਭਰ ਲਏ ਕੋਈ 👇

ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ land pooling ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ?ਬਹੁਤ ਵਿਕੀ ਹੈ।ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 👇